पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
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हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
भाजपा में दाल गलनी मुश्किल जान कुछ अनोखा करने के फेर में स्वामीप्रसाद मौर्य
बसपा से इस्तीफा देकर अलग हुए उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा-भाजपा सहित सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं
उत्तर प्रदेश में ओबीसी पर दांव लगाने पर होगा भाजपा में मंथन
12 जून से इलाहाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्य़कारिणी और रैली में प्रदेश में आगामी चुनाव की रणनीति तय करने की होगी शुरूआत
केंद्र ने किया स्पष्ट, एसोसिएट व प्रोफेसर पद पर ओबीसी आरक्षण नहीं
यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा
गुजरात में प्रवासी कोटा के खिलाफ उठ रही आवाजें
ओबीसी, दलित, आदिवासी के साथ पटेल भी खुश नहीं एनआरआई कोटे से
ओबीसी आरक्षण में अलग हिस्सा मांग रहीं विमुक्त घूमंतू जनजातियां
भीषण पिछड़ेपन का शिकार देश भर की 666 विमुक्त घूमंतू जनजातियां और अतिपिछड़ी जातियां अपने विकास के लिए आरक्षण में अलग हिस्से के लिए हो रही गोलबंद, अगले साल दिल्ली कूच
25 साल बाद मंडल-2 की बड़ी चुनौती
1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
मोदी के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर बहस
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अन्य पिछले वर्ग के हैं। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग हैं। शाह के इस दावे को जनता दल यूनाइटेड सहित कई नेताओं ने खंडन किय है।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त
राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।
