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तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्‍नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
धोखाधड़ी कर पुराने नोट बदलने वाले बैंक अधिकारी, दो कारोबारी गिरफ्तार

धोखाधड़ी कर पुराने नोट बदलने वाले बैंक अधिकारी, दो कारोबारी गिरफ्तार

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 500 और 1000 रूपये के नोटों को रद्द करने संबंधी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने पर बुधवार को बंगलूर में बैंक आॅफ इंडिया के एक वरिष्ठ मैनेजर और एक कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार कर लिया।
वित्‍तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित, 6 का तबादला

वित्‍तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित, 6 का तबादला

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
रिटायर हो रहे ड्राइवर को डीएम का तोहफा, खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर ले गए

रिटायर हो रहे ड्राइवर को डीएम का तोहफा, खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर ले गए

दिल को छू लेने वाली एक पहल के तहत महाराष्ट्र में एक जिलाधिकारी ने बिल्कुल ही निराले अंदाज में सेवानिवृत्त हो रहे अपने ड्राइवर का सम्मान किया। जिलाधिकारी ने ड्राइवर को अपनी सजी-धजी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चलाकर कार्यालय तक लेकर गए। सेवानिवृत्ति के दिन अपने उच्चाधिकारी से ऐसी सम्मानजनक विदाई पाकर चालक भाव विह्वल हो उठा।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
छत्‍तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्‍याय पर टिप्‍पणी करने से आईएएस का हुआ तबादला

छत्‍तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्‍याय पर टिप्‍पणी करने से आईएएस का हुआ तबादला

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
मायावती करेंगी रैली, हर उम्मीदवार को सौ-सौ बसें लाने का फरमान

मायावती करेंगी रैली, हर उम्मीदवार को सौ-सौ बसें लाने का फरमान

सहारनपुर में हुई बसपा की रैली को अभी एक माह भी नहीं हुआ है और दूसरी रैली का फरमान आ गया है। बसपा सुप्रीमो लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही हैं जिसके लिए उम्मीदवारों को सौ-सौ बसें लेकर आने का टारगेट दिया गया है।
बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

मुंबई की हाजी अली दरगाह में अब महिलाओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसलेे में दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अनावश्‍यक माना और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी।
अधिकारियों का दूसरा दल जायेगा रियो

अधिकारियों का दूसरा दल जायेगा रियो

रियो ओलंपिक में खेल मंत्री विजय गोयल और उनके स्टाफ द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बीच ताजा खबर यह है कि खेल मंत्री के साथ गया आधिकारियों का तीन सदस्यीय दल वापस लौट रहा है। बिजनेस अखबार द इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार लौट रहे दल की जगह दूसरा दल रियो जायेगा।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
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