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रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मुद्दे पर आज संसदीय समिति के समक्ष पेशी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के चलते संभावित खिंचाई से बच गए। यह जानकरी समिति के सूत्रों ने दी।

समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर घमंड में चूर होकर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा रवैया नहीं चलता।

उड़ी आतंकवादी हमले में हुई मौतों को नोटबंदी के दौरान हुई मौतों से जोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथ लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियां उद्दंड, राष्ट्र विरोधी और शहीदों के लिए अपमानजनक हैं।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि लोकतंत्र पर भारी हमला हुआ है और देश तानाशाही की ओर जा रहा है।

साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें संदेश दिया कि नीति पर राजनीति कभी हावी नहीं होनी चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का नियमन नहीं कर सकते तथा स्वनियमन ही अच्छा होता है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि एेसा महसूस किया जा रहा है कि सोशल मीडिया बेलगाम होता जा रहा है।

कभी विवादित बयानों के कारण तो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए पोस्टर वार के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी अब अपना दायरा बढ़ाने को आतुर दिखते हैं। उन्‍होंने तय कर लिया है कि एक संसदीय क्षेत्र की पहचान में बंधे रहने की बजाय वह यूपी के बड़े हिस्से में जाने जाएंगे।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के शासन में अक्सर अहम भूमिका निभाई है क्योंकि लोकतंत्र को इस देश के माहौल के अनुसार नहीं ढाला गया है।

राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की युनाइटेड रशिया पार्टी को देश के संसदीय चुनाव में आसान और बड़ी जीत हासिल हुई है। यह नतीजा साल 2018 में पुतिन के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।