कैबिनेट बैठक: 15वें वित्त आयोग को मंजूरी, जजों की भी बढ़ेगी सैलरी
वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए...
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पंजाब सरकार का नया नियम- कुत्ता, बिल्ली, गाय-भैंस, पालने पर भी देना होगा टैक्स
पंजाब में जानवर पालने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको जानवर पालने के बदले कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल...
यूनिवर्सिटी टीचर्स को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अकादमिक स्टाफ को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सातवें वेतन...
जेटली बोले, ‘विकास की मांग करने वालों को कीमत चुकानी होगी’
बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर हमलों का सामना कर रहे वित्तमंत्री अरूण जेटली ने पलटवार किया है। वित्त...
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने उपभोक्ताओं को पहले ही बता दिया था कि अगर हड़ताल होती है तो शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के तत्वाधान में विभिन्न यूनियनों ने किया है।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
राजस्थान सरकार ने दिया झटका: 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी
राजस्थान सरकार ने राज्य के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी कर ली है।
एअर इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारियों को फरमान: सोशल मीडिया पर छवि खराब की तो बंद कर देंगे सुविधाएं
एअर इंडिया ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहा है कि अगर वे सोशल मीडिया पर कंपनी की नकारात्मक छवि बनाएंगे तो उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
