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यूनिवर्सिटी टीचर्स को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

यूनिवर्सिटी टीचर्स को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अकादमिक स्टाफ को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सातवें वेतन...
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास

बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास

बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
चैंपियंस ट्रॉफी: ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पड़ सकता है वेतन विवाद का असर

चैंपियंस ट्रॉफी: ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पड़ सकता है वेतन विवाद का असर

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच डैरन लेहमन ने स्वीकार किया है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) के बीच चल रहे वेतन विवाद का असर इंग्लैंड में 1 जून से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी टीम पर पड़ सकता है।
साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
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