हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 100 परियोजनाओं पर काम शुरू-मोदी
किसानों के हर खेत को पानी मिले जिससे कि फसलों का भरपूर उत्पादन हो इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई...
Advertisement
यूपी में बदायूं विधायक ने लिखी CM को चिट्ठी, कहा- विकास प्रोजेक्ट लाएं वरना 2019 में जीतना मुश्किल
उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार के कामकाज से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा तब कहा जा रहा है जब...
विश्व बैंक का अनुमान, अगले वर्ष 7.3 फीसदी पहुंच जाएगा भारत का जीडीपी ग्रोथ
विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ अगले वित्त वर्ष में 7.3 फीसदी पहुंच जाएगा। इसके...
प्रिया प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दर्ज मामलों पर लगी रोक
सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम...
मोदी सरकार ने दी 7 लाख करोड़ के मेगा हाईवे प्लान को मंजूरी, जानिए क्या है तैयारी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7 लाख करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें...
जयपुर में 'जमीन समाधि सत्याग्रह' क्यों कर रहे हैं नींदड़ के किसान, जानें पूरा मामला
जयपुर के नींदड़ गांव के किसानों ने अपनी जमीन को सरकारी अधिग्रहण से बचाने के विरोध किसानों और उनके...
तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्याज देगा
अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
पीएम बोले, आजादी के बाद पहली बार होगा झारखंड का विकास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड में गंगा पुल का शिलान्यास किया, मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला के साथ ही साहिबगंज-गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी किया। गंगा नदी पर बनाया जाने वाला यह पुल राज्य के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को जोड़ेगा जो 21.9 किलोमीटर लंबा होगा।
अटकी परियोजनाओं के कारण भारतीय बैंकों पर दबाव : स्टेट बैंक
भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।
3 करोड़ से ज्यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार
देश के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर ने न्यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
