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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के कश्मीर को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।

देश में एक ओर जहां मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, वहीं कर्नाटक में एक सरकारी डॉक्टर एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत कामों में करने का मामला सामने आया है।

अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस उपाध्यशक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी की नीतियों ने कश्मीर में आतंकियों के लिए जगह बनाई, जिससे देश का काफी नुकसान हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।

तीन तलाक के मुद्दे पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा हमला किया है। अख्तर ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर तीन तलाक को जायज ठहराते हुए कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में दखल नहीं दे सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।