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उत्‍तराखंड में भाजपा को झटका, कांग्रेस के 9 बागी विधायक अयोग्‍य

उत्‍तराखंड में भाजपा को झटका, कांग्रेस के 9 बागी विधायक अयोग्‍य

उत्तराखंड में सत्‍ता गठन का सपना संजो रही भाजपा को करारा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें अयोग्य करार दिया है। हाई कोर्ट के ऐसे रुख के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
उत्‍तराखंड में भाजपा को झ्‍ाटका, कांग्रेस के बागी विधायक वोट नहीं कर पाएंगे

उत्‍तराखंड में भाजपा को झ्‍ाटका, कांग्रेस के बागी विधायक वोट नहीं कर पाएंगे

उत्‍तराखंड में सरकार बनाने की जुगत में लगी भाजपा को करारा झ्‍ाटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि उत्‍तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायक शक्ति परीक्षण में वोट नहीं डाल सकेंगे।
फ्लोर टेस्ट से पहले उत्‍तराखंड में स्टिंग का एक और डंक

फ्लोर टेस्ट से पहले उत्‍तराखंड में स्टिंग का एक और डंक

उत्‍तराखंड में शक्ति परीक्षण के पहले एक और स्टिंग ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसको ध्‍यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा हर तरह के प्रयास कर रही है ताकि विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाए।
उत्तराखंड: शक्ति परीक्षण की संभावना पर अटॉर्नी जनरल से मांगा जवाब

उत्तराखंड: शक्ति परीक्षण की संभावना पर अटॉर्नी जनरल से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।
शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों लगा दी अर्जी

शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों लगा दी अर्जी

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के उन नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो आयोग ने एक महिला को बदनाम करने के मामले में पेशी के लिए विश्वास को भेजे थे।
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