Search Result : "power change in 2024"

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।

भारत द्वारा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किए जाने पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम करेगा।

अमेरिका ने कहा है कि भूटान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर एक वैश्विक आदर्श है क्योंकि यह देश जितनी कार्बन डाइ आॅक्साइड का उत्सर्जन करता है, उससे तीन गुना ज्यादा यह अवशोषित कर लेता है। उसका संविधान कहता है कि देश में कम से कम 60 फीसदी हिस्से पर जंगल होने चाहिए। इस समय इसके 72 फीसदी हिस्से पर जंगल हैं।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द

वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका

अमेरिका ने कहा है कि दुनिया एक महत्वाकांक्षी समझौते पर काम कर सकती है जिससे भारत जैसे देशों में जलवायु और विकास दोनों की चुनौतियां पूरी हो सकें। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के सफल होने के लिए भारत और चीन दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

चुनाव में शानदार जीत के साथ बिहार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया है। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का वादा निभाने जा रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की आज से शुरू हुई चार दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पदों से हटा दिया गया है या उनका अन्य पदों पर तबादला कर दिया गया है। बैठक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट रोकने के उद्देश्य से अगले पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हो रही है।