सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। तेजप्रताप के खिलाफ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नोटिस जारी किया है। बीपीसीएल ने ये नोटिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ के पद) के तहत जारी किया है और उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरुण जेटली की तरफ से किए गए एक और नये 10 करोड़ के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जेटली ने डीडीसीए से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।
पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को मोर्टार दागे और स्वचालित हथियारों से हमला किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद नियंत्रण रेखा के पास के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है।
पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से की गई गोलाबारी को लेकर भारत के उप उच्चायुक्त जे पी सिंह को समन भेजा है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसमें पाकिस्तान के दो जवान घायल हो गए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस इटावा जिले के अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर अपने किशोर बेटे का शव कंधे पर ले जाने को मजबूर हुए एक मजदूर का मामला सामने आने पर दिया है।