1993 मुंबई धमाके: अबू सलेम को उम्रकैद, दो अन्य दोषियों को फांसी की सजा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन के लिए सजा-ए-मौत और दो के लिए उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी।
Advertisement
तेजाब कांड: पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को नहीं मिली राहत, उम्रकैद की सजा बरकरार
बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
बलात्कारी बाबा को सजा सुनाते हुए जज बोले- जानवरों की तरह पेश आया, माफी के लायक नहीं
सजा का ऐलान होने के दौरान फूट-फूटकर रोने लगा था डेरा प्रमुख। कोर्ट रूम में हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, निजता नागरिकों का मौलिक अधिकार
माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले का व्यापक असर होगा।
बल्लभगढ़ ट्रेन हिंसा: जुनैद के पिता बोले, बेटे के हत्यारों को मिले मौत की सजा
बल्लभगढ़ के पास ट्रेन में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए जुनैद के पिता ने अपने बेटे के हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग की है।
फर्जी पासपोर्ट मामला: छोटा राजन को सात साल की सजा
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
हेलीकॉप्टर डील: इटली की अदालत से फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख की सजा निलंबित
इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता की मौत की सजा बरकरार रखी
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।
मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख
गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।
