ममता ने नेशनल हेल्थ स्कीम को नकारा, कहा- हमारे राज्य में पहले से है स्कीम
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट में पेश की गई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एनएचपीएस) को...
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ताजमहल के संरक्षण पर यूपी सरकार चार सप्ताह में दाखिल करे विजन डाक्यूमेंटः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव पर चार सप्ताह में विजन डाक्यूमेंट...
हाई कोर्ट ने पूछा, नेताओं की सुरक्षा पर क्यों हो जनता का पैसा खर्च?
नेताओं की सुरक्षा पर जनता का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल बुधवार को...
'पद्मावती' पर विरोध जारी, अशोक पंडित ने सीएम फडणवीस से की सुरक्षा की गुहार
फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहा विरोध बढ़ता ही जा रहा है और इसी तरह से बढ़ते विरोध को देखते हुए भारतीय...
पीएम मोदी बोले- जीएसटी से कारोबारियों के बीच बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, महंगाई में भी आई कमी
गुरुवार को दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर के उद्घाटन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री...
जुनून: पर्यावरण सरंक्षण को लेकर लगा डाले 38 हजार पेड़
हाल ही में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक ऐसे व्यक्ति का मामला सामने आया है,जिसने करीब 28 सालों में 38 हजार पेड़ लगा डाले हैं। तमिलनाडु निवासी और पर्यावरण प्रेमी योगनाथन के इस तरह के सराहनीय कार्य के बाद अब उनका नाम कक्षा 5वीं की किताब में शामिल किया जाएगा।
गोरक्षा को संघर्ष का रूप देना सामाजिक पाप: आरएसएस
आरएसएस के एक बड़े नेता ने गोरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा गया कि गोरक्षा को लेकर राजनीति करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे संघर्ष का रूप देना सामाजिक पाप है।
गौरक्षा पर केन्द्र सरकार का फरमान: पशु-मेलों में काटने के लिए नहीं बेची जाएंगी गायें
केन्द्र सरकार ने पशु मेलों में गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ खेती करने वालों को इस तरह के व्यापार की अनुमति दी गई है।
मौलाना अरशद मदनी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार
देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की हालिया घटनाओं को हवाला देते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि सरकार कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे ताकि गोहत्या रोकने के बहाने की जाने वाली हिंसा पर रोक लग सके और समाज में भाईचारा एवं शांति बरकरार रहे।
ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया
एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।
