भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसे समय में आधार कार्ड का पुरजोर समर्थन किया है, जब उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से एक पात्र व्यक्ति को कर्ज लेने में मदद मिल सकती है और लीकेज बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत से उन्होंने इस फैसले पर स्थिति और स्पष्ट करने की भी मांग की है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक अपनी नीतिगत ब्याज दर में कटौती करेगा, बशर्ते उसे यह भरोसा हो जाए कि इस कटौती के बाद भी मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से नीचे बनी रहेगी।
नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।
सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
दाउद इब्राहिम के बाद डी-कंपनी में नंबर दो और उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी छोटा शकील अब भारत लौटना नहीं चाहता। शकील के अनुसार, 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद देश वापस लौटने की उनकी पेशकश को भारत सरकार ने ठुकरा दिया था और अब वे खुद भारत लौटने से हिचक रहे हैं।
वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी की सटीक भविष्यवाणी करने वाले अर्थशास्त्री और आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि विश्व अर्थव्यवस्था के सामने 1930 जैसी महामंदी का खतरा पैदा हो सकता है।
लगभग सभी सेक्टरों में बिकवाली के दबाव के बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक ढाई हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर 27 हजार से भी कम हो गया। जानकार बता रहे हैं कि इसमें सूखे की आशंका और केंद्रीय बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बीच की तनातनी मुख्य वजह है।
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल बैंकाें को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही बैंक इस राहत को ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे।
बाजारवादी ताकतों के मोदी सरकार से लगातार हो रहे मोहभंग की स्थिति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लोगों ने मोदी सरकार से अवास्तविक उम्मीदें लगा ली थीं।