इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शुक्ला को हटाने की सिफारिश, CJI ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
मेडिकल एडमिशन घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही...
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झारखंड: गाड़ी से नेमप्लेट हटाने पर भाजपा नेता ने परिवहन अधिकारी की मारपीट, गिरफ्तार
भाजपा शासित झारखंड के लातेहार में एक भाजपा नेता के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। भाजपा...
मस्त तबियत, फाकामस्ती का शायर 'गालिब'
-नाज खान
मिर्जा असद उल्लाह खां 'गालिब' एक ऐसे शायर जिनका था अंदाजे-बयां कुछ और। जितने बेहतरीन उनके अशआर...
संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
मध्य प्रदेश में किसानों के कपड़े उतरवाने को लेकर उग्र हुई कांग्रेस, सीएम ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के खेत बचाओ-किसान बचाओ आंदोलन के बाद...
अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा माइकों को उखाड़ दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्थिति के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
