कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर आयकर छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित ठिकानों और कंपनियों पर छापे मारे।
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माली हमले में भारतीय मूल की समाजसेवी अनीता दातार की मौत
माली के एक होटल पर आतंकवादी हमले में मरे 27 लोगों में भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जान किरबी ने बताया कि कल के हमले में एकमात्र जिस अमेरिकी नागरिक की मौत हुई वह अनीता अशोक दातार (41) हैं। इन 27 लोगों की मौत के बाद माली में शोक की लहर है और देश में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। देश में 10 दिनों के लिए आपातकाल भी लगा दिया गया है।
स्वराज पॉल के बेटे अंगद की आठवीं मंजिल से गिरकर मौत
प्रवासी भारतीय उद्योगपति लार्ड स्वराज पॉल के बेटे अंगद पॉल की मध्य लंदन में आठवीं मंजिल पर स्थित अपने घर से गिरकर मौत हो गई है।
मुख्यमंत्री राहत कोष से डांस ग्रुप को बैंकाक भेजेंगे फडणवीस
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपये मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?
अमेरिका ने पाक को दिया झटका, परमाणु समझौता नहीं
अमेरिका ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि इस बारे में कोई वार्ता नहीं हुई है।
पाकिस्तान से परमाणु करार में जुटा अमेरिका
इस महीने के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम की नई सीमाएं तय करने से जुड़े एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। यह समझौता भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु संधि जैसा समझौता हो सकता है।
गौमांस की बिक्री पर उच्च न्यायालय की रोक के विरोध में हड़ताल
गौमांस की बिक्री पर रोक के विरोध में आज कश्मिर के कुछ अलगाववादी गुटों ने बंद का आह्वान किया है। बंद से श्रीनगर में आम जीवन पर काफी असर पड़ा है।
आधार पर केंद्र के सवाल बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, फैसला मंगल को
उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के केंद्र के आग्रह पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों को वृहद पीठ को भेजा जा सकता है या नहीं।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार
उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग
संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।
