पटाखा व्यापारियों को राहत नहीं, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस...
Advertisement
पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, प्रदर्शन की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक के आदेश के बाद दिल्ली के पटाखा व्यापारियों...
पटाखों का सबसे बड़ा हब कैसे बन गया शिवकाशी?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। बेचने वाले से लेकर इन्हें...
SC के फरमान के बाद पटाखा विक्रेताओं ने जताई नाराजगी, कहा- कैसे होगी हमारे नुकसान की भरपाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंद लगा दिया है। दिवाली से...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध...
आज से शुरु फ्लिपकार्ट-ऐमजॉन की मेगा सेल, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर मिलेगी भारी छूट
ई-कॉमर्स कंपनियों की महासेल आज (20 सितंबर) से शुरु हो गई है। फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन पर शुरु हुई फेस्टिव सेल...
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। गत वर्ष तमाम आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिए थे।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
प्री GST सेल: शॉपिंग का ऐसा मौका और कहां मिलेगा, ये रही सस्ते सामान की लिस्ट
एक जुलाई से जीएसटी (माल और सेवा कर) लागू होने से पहले बाजार में बहुत कुछ सस्ता मिल रहा, इसलिए शॉपिंग का यहा अवसर चूकना नहीं चाहिए। इसके अलावा बाजार में स्टॉक् क्लीयरेंस सेल चल रही है। शॉपिंग का इससे बढ़िया मौका और कहा मिलेगा।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
