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केजरीवाल सरकार फंसी, एप्‍प बेस्‍ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।

JUN 01 , 2016

काल ड्राप का पंगा, कंपनियों ने लिया नई तकनीक का सहारा

सेवाओं की खराब गुणवत्ता की शिकायतों से बचने के लिए दूरसंचार कंपनियों ने अब एक नई तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत किसी कॉल के दौरान कनेक्शन टूटने या दूसरी तरफ से आवाज सुनाई नहीं देने की स्थिति में भी कॉल कनेक्टेड दिखती है।

MAY 29 , 2016

चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्‍ा बैठक की सही पहल की है।

FEB 16 , 2016

पीएसएलवी सी31 का प्रक्षेपण, जीपीएस निर्भरता दूर होगी

अमेरिका आधारित जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) जैसी क्षमता हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बुधवार को भारत ने अपने पांचवे दिशासूचक उपग्रह आईआरएनएसएस-।ई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। भारत ने यह प्रक्षेपण अपने विश्वसनीय पीएसएलवी-सी31 के माध्यम से किया।

JAN 20 , 2016

इसरो 16 दिसंबर को सिंगापुर के छह प्रक्षेपास्‍त्र छोड़ेगा

भारत से अगले हफ्ते सिंगापुर निर्मित छह सेटेलाइट प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुल 625 किलो वजन वाले इन प्रक्षेपास्‍त्रों को पोलर सेटेलाइट लांच व्हिकल (पीएसएलवी) रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा।

DEC 10 , 2015

दिवाली से पहले दे दनादन महंगाई की मार

शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो फैसलों से देश में महंगाई की आग और भड़कने वाली है। एक फैसला पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी का है जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल पर 1.6 रुपये और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है।

NOV 07 , 2015

सर्विस टैक्‍स के साथ अब 0.5% स्‍वच्‍छ भारत सेस भी लगेगा

सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्‍स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्‍स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

NOV 06 , 2015