राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून के बाद इस पद को संभालने के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। उन्होंने तीसरे मतदान में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर किसी महिला के चुने जाने की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं।
पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रविवार को लखनऊ में कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पिछले 27 सालों के दौरान प्रदेश की सरकार में रहने वाली पार्टियों भाजपा, बसपा और सपा पर देश को एकजुटता के सूत्र में पिरोने वाले महात्मा गांधी की विरासत के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपिता के एकता के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जनता के सामने रखकर वोट मांगेगी।
कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बारे में भारत ने बुधवार को कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को ही सीमापार से जारी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे और आतंकी शिविरों को बंद करने पर निर्णय लेना है।