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उत्तर प्रदेश: विधायक, सांसद को ट्रैफिक से बचाने के लिए टोल पर बनेगी अलग लेन

उत्तर प्रदेश: विधायक, सांसद को ट्रैफिक से बचाने के लिए टोल पर बनेगी अलग लेन

उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी यानि सांसद और विधायक लोगों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन की सुविधा दी जाने वाली। यह सुविधा विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि वे ट्रैफिक जाम में ना फंसे।
अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
चारा घोटाला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हर केस में होगा अलग-अलग ट्रायल

चारा घोटाला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हर केस में होगा अलग-अलग ट्रायल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले से जुड़े लालू प्रसाद यादव पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबिक चारा घोटला से जुड़े चार मामलों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर अलग-अलग ट्रायल चलेगा।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
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