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केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

पाकिस्तान के एक हिन्दू युवक को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इमरजिंग यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्थायी शांति निर्माण में युवाओं द्वारा निभायी जाने वाली सकारात्मक भूमिका के लिए दिया जाता है।

राजस्थान के कोटपूतली में लीला राम गुर्जर नाम के एक चाय वाले को दहेज के तौर पर 1 करोड़ 51 हजार रुपये देने के खिलाफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। चाय वाले ने अपनी 6 बेटियों की शादी में ये रकम दहेज के तौर पर दी थी। लीला राम की बेटियों की शादी चार अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद विदाई के समय दिए जा रहे डेढ़ करोड़ रुपये का वीडियो जब वायरल हुआ तो ये मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद चाय वाले का पूरा परिवार घर से गायब हो गया, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों ने उसके घर पर नोटिस लगा दिया है।

आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को कर चोरी की जांच मामले में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और एक विधायक के परिसरों पर एकसाथ छापा मारा।

देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।