SBI चेयरमैन ने कहा, 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगी नकदी की समस्या
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा है कि देश के उन राज्यों में कैश की किल्लत 20 अप्रैल शुक्रवार को खत्म...
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क्यों है कैश की किल्लत? जानें क्या है सरकार का जवाब
देश के कई इलाकों में कैश की किल्लत पैदा हो गई है। एटीएम और बैंकों में कैश की कमी होने से आम नागिरकों को...
एटीएम में सूखा, कैश की किल्लत, विपक्ष ने बताया ‘वित्तीय आपातकाल’
देश के कई राज्यों कैश की कमी ने आज जनता को परेशान कर दिया है। एटीएम बिना पैसों के खाली पड़े हुए हैं। इस...
RBI ने किया साफ- करंसी में कोई कमी नहीं, प्रिंटिंग भी होगी तेज
देश के कई हिस्सों में एटीएम और बैंकों में कैश की कमी पर रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए साफ किया कि कैश...
हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है कम पानी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया...
यूपी, उत्तराखंड, एमपी, गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में पानी की हो सकती है किल्लत
गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले दस...
चीन ने भारत से कहा, ‘डोकलाम गतिरोध से सबक सीखा जाना चाहिए’
डोकलाम में 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद चीन के किसी शीर्ष नेता ने नई दिल्ली की पहली यात्रा की। चीन के...
उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत पुलिस पद रिक्त, राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं जो कि राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत के दोगुने से अधिक है।
आईएएस अधिकारियों की संख्या में कमी, काम आखिर कैसे हो?
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।
जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी
देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
