मध्य दिल्ली में नाले का पानी सड़कों पर आ जाने की समस्या का समाधान खोजें: अधिकारियों को आतिशी का निर्देश
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भारी बारिश के दौरान मध्य दिल्ली से होकर गुजरने वाले नालों में पानी...
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अयोध्या: निर्माण के बाद पहली बारिश में रामपथ पर हुए गड्ढे, एक्शन में योगी सरकार, छह अधिकारी निलंबित
उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबे राम पथ के निर्माण और सीवर लाइन बिछाने में घोर...
दिल्ली: एलजी जवाबदेही के बिना सत्ता का आनंद नहीं ले सकते, सीवर मौतों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोली आप
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शहर में एक सीवर की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत का संज्ञान लेने के बाद, आप ने...
देश के स्वच्छता सेनानी से मुलाकात जिसे कोई शहीद का दर्जा भी नहीं देगा
एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान की ब्रांडिग जोरों पर है, वहीं सीवर के भीतर गंदगी साफ करने उतरे सफाई कर्मचारियों की मौतें दिल दहला रही हैं।
दिल्ली: सीवर की सफाई करने उतरे तीन सफाईकर्मियों की मौत
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीवर ने तीन सफाईकर्मियों की जान ले ली। सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।
गटर में जीवन: देश के स्वच्छता सेनानी से एक मुलाकात
एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान की ब्राडिंग जोरो पर है, वहीं सीवर के भीतर गंदगी साफ करने उतरे सफाई कर्मचारियों की मौतें दिल दहला रही हैं।
स्वच्छ भारत के शहीद: हरियाणा में सीवर में 3 की मौत
सोनीपत में सफाई के लिए सीवर में उतरे तीन मजदूरों की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से मौत हुई। आक्रोशित परिजनों ने हादसे के बाद नेशनल हाइवे को जाम कर दिया।
एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम
केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
