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मोदी बोले, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें सांसद

मोदी बोले, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें सांसद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वह मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में बिजली व्‍यवस्‍था करने समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार करें।
घर में रखे सोने को जमा कराएं, ब्याज कमाएं

घर में रखे सोने को जमा कराएं, ब्याज कमाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी तीन महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद देश में सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने और घरों तथा अन्य जगहों पर बेकार पड़े करीब 800 अरब डॉलर के 20 हजार टन सोने को उपयोग में लाना है।
‘विकल्प’ कल से देगा रेल का पक्का आरक्षण

‘विकल्प’ कल से देगा रेल का पक्का आरक्षण

रेलवे ने रविवार से एक नई योजना ‘विकल्प’ शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को अगली ही वैकल्पिक ट्रेन में आरक्षण की सुविधा मिल जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है।
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।
सेवा की जीवंत मिसाल थीं सिस्टर निर्मला

सेवा की जीवंत मिसाल थीं सिस्टर निर्मला

नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के बाद मिशनरीज आफ चैरिटी का काम-काज संभालने वाली सिस्टर निर्मला जोशी का पूरा जीवन गरीबों और समाज के पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान के प्रति ही समर्पित रहा। प्रचार और सुर्खियों से कोसों दूर रहने वाली सिस्टर निर्मला में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सच के साथ खड़े रहने का साहस था। उन्होंने कभी किसी गलत आरोप या अफवाह के सामने सिर नहीं झुकाया। बातचीत में तो इतनी विनम्र कि एकबार उनसे मुलाकात करने वाला उनका मुरीद बन जाता था।
सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।
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