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सबसे सुरक्षित और सच्चा धर्मनिरपेक्ष देश है भारत: तस्लीमा नसरीन

सबसे सुरक्षित और सच्चा धर्मनिरपेक्ष देश है भारत: तस्लीमा नसरीन

निर्वासन के तहत भारत में रह रहीं मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि भारत सबसे सुरक्षित और सच्चा धर्मनिरपेक्ष मुल्क है।
पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दीपावली मनायी गयी

पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दीपावली मनायी गयी

पहली बार संयुक्त राष्ट्र में रविवार को दीपावली मनायी गयी और इस वैश्विक संस्था का मुख्यालय रोशनी से नहा उठा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आगे के भाग को रोशनी से जगमग कर दिया गया और ‘हैप्पी दीपावली’ लिखा गया। इस भवन पर पारंपरिक दिया दर्शाया गया।
एंटोनियो गुटेरेस कल औपचारिक रूप से चुने जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव

एंटोनियो गुटेरेस कल औपचारिक रूप से चुने जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस को औपचारिक तौर पर वैश्विक संस्था का अगला महासचिव नियुक्त किया जाएगा। गुटेरेस वर्तमान महासचिव बान की मून की जगह लेंगे।
जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर भारत के अनुमोदन ने दुनिया को इस साल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव ने कहा कि भारत दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर अनुमोदन पत्र देगा और गांधीजी को तथा लोगों एवं धरती के लिए उनकी विरासत को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।
खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
सुषमा का भाषण : पाक को आतंकी देश नहींं कहने पर कांग्रेस निराश

सुषमा का भाषण : पाक को आतंकी देश नहींं कहने पर कांग्रेस निराश

संयुक्त राष्‍ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण पर गहरी निराशा प्रकट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहकर एक बार फिर अपनी कमजोर प्रतिक्रिया से नाकामी दिखाई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्‍ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण से गहरी निराशा हुई। पाकिस्तान को आतंकी देश कहने में भी संकोच। रणनीतिक अस्पष्टता।
बुरहान वानी की तारीफ कर शरीफ ने खुद को दोषी ठहरा दिया है : भारत

बुरहान वानी की तारीफ कर शरीफ ने खुद को दोषी ठहरा दिया है : भारत

संयुक्त राष्‍ट्र महासभा में अपने भाषण में हिज्बुल के आतंकवादी बुरहान वानी की प्रशंसा करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्राी नवाज शरीफ को फटकार लगाते हुये भारत ने कहा है कि एक आतंकवादी की इस मंच पर सराहना करके पाकिस्तान के नेता ने खुद को दोषी ठहरा दिया है। विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने कहा कि संयुक्त राष्‍ट्र महासभा जैसे एक मंच पर एक राष्‍ट्र के नेता द्वारा स्वप्रचारित आतंकवादी की सराहना करना चौंकाने वाली घटना है।
प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पड़ोसी देश के राजनीतिक परिवर्तन से गुजरने के बीच भारत ने वहां सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश के संविधान के क्रियान्वयन की वकालत की और इस हिमालयी राष्ट्र में चीन द्वारा अपने पैर जमाने की कोशिशों के बीच उसे सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया।
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