यूपी: क्रिश्चियन स्कूलों को क्रिसमस ना मनाने की चेतावनी देने वालों पर अदालत का सख्त रुख
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हिंदू जागरण मंच (एचजेएम) के पांच नेताओं पर क्रिसमस के दिन मिशनरी स्कूलों और...
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सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को सरकार उठा रही कदम, मार्च 2019 है लक्ष्य
सरकार देश में सभी घरों को सातों दिन 24 घंटे भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसे...
राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद भी कम नहीं होगी सोनिया गांधी की भूमिका: मोइली
राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी में सोनिया गांधी की भूमिका बनी रहेगी...
सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
सौरभ भारद्वाज ने कैसे हैक की ईवीएम जैसी मशीन, जानिए 5 स्टेप
दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज के डेमो की चर्चा हर तरफ हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने दिखाया कि किस तरह ईवीएम जैसी मशीन में गड़बड़ी हो सकती है।
प्लास्टिक के तिरंगे के इस्तेमाल पर सरकार सख्त
केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का सजगता से पालन कराने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
पाकिस्तान को अमेरिका की दो टूक, अकेले करेंगे आतंकी समूहों को सफाया
अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चूंकि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश की धरती पर संचालित सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में यदि इन आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो भी वह नहीं हिचकिचाएगा।
कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत
उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
