बिहार में सियासी ड्रामा चरम पर है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा देते हुए गठबंधन तोड़ा तो वहीं विपक्षी दल भाजपा ने उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नीतीश का शपथ ग्रहण गुरुवार को शाम 5 बजे होना तय हुआ था, लेकिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुबह 10 बजे हो गया। इस तरह नीतीश कुमार ने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले 24 साल के छात्र को दिल्ली में इलाज करवाने के लिए इजाजत दे दी है। सुषमा ने कहा कि अब पीओके के इस छात्र को पाक-विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के खत की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे दो सुरक्षाकर्मियों के शवों को जिस प्रकार क्षत-विक्षत किया है, भारत भी शत्रु की ऐसी हरकतों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
मौत से लटकर वापस लौटने वाले भारतीय सेना के जवान चेतन चीता ने एक बार फिर से कश्मीर जाने की इच्छा जाहिर की है। चीता ने कहा कि वो कश्मीर जाकर एक बार फिर सीआरपीएफ में शामिल होना चाहते हैं। बांदीपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में चीता को कई गोलियां लगी थी, जिसके बाद वह गंभीर रुप से घायल हो गए थे।
आस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेड हेडिन का मानना है कि भारत के आक्रामक कप्तान विराट कोहली को आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाद क्रिकेट से ब्रेक लेने की जरूरत है जिससे कि वह अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी पर गौर कर सकें।
उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को मुसलमानों से भेदभाव नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी को वोट दिया है इसलिए योगी को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको सभी धर्म के लोगों का दिल जीतना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'