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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मौजूदा कराधान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए कहा कि...

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने उपभोग को बढ़ावा देने को आम लोगों को कर राहत देने और मनरेगा के तहत दैनिक...

लोकसभा में सोमवार को कॉरपोरेट टैक्स में कमी के लिए कराधान विधि कानून संशोधन विधेयक-2019 चर्चा के बाद...

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।

सरकार निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत तथा कराधान से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन निर्यात में दो अंकीय वृद्धि के लिए रणनीतियां को संबोधित करते हुए यह बात कही।

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।