कराधान विधि संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, कॉरपोरेट टैक्स हुआ कम
लोकसभा में सोमवार को कॉरपोरेट टैक्स में कमी के लिए कराधान विधि कानून संशोधन विधेयक-2019 चर्चा के बाद...
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नई मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर न करे केंद्र सरकार: एआइकेएससीसी
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने सरकार द्वारा नई मुक्त व्यापार संधि (आरसीईपी) पर...
ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी ने किया शिमला समझौते का जिक्र, जानिए क्या है यह समझौता
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति...
सिंधु जल समझौते पर भारत-पाक की बातचीत आज, जानिए अहम बातें
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर बुधवार से दो दिवसीय बातचीत शुरू होगी। इसके लिए भारतीय जल...
वर्ल्ड बैंक ने पाक को दिया झटका, भारत को मिली किशनगंगा-रातल प्रोजेक्ट पूरा करने की मंजूरी
वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी (आईडब्ल्यूटी) के तहत भारत को झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर प्रोजेक्ट पूरा करने की इजाजत है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर लाहौर में होगी बातचीत
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर 20 और 21 मार्च को लाहौर में बातचीत होगी। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर पाकिस्तान से बातचीत निलंबित करने का फैसला किया था। अब करीब छह महीने बाद स्थायी सिंधु आयोग:पीआईसी: की बैठक होगी।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी
पाकिस्तान ने आज भारत को सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।
निर्यात को प्रोत्साहन के लिए कई मुद्दों पर काम कर रही है सरकार
सरकार निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत तथा कराधान से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन निर्यात में दो अंकीय वृद्धि के लिए रणनीतियां को संबोधित करते हुए यह बात कही।
