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हाउसिंग सेक्टर और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री...

2019-20 के आम बजट में आम लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं मिली है। एक मात्र फायदा सस्ते यानी अफोर्डेबल...

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डेयरी उत्पादों...

वित्त सचिव हसमुख अढि़या ने आज कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है और मार्च...

आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वाले ऐेसे 24 व्यक्तियों और इकाइयों की सूचना जारी की है जो या तो फरार हैं या...

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।