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मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चाचा-भतीजे की सपा सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। उन्होंने भाजपा को मौका देने की अपील करते हुए पूछा कि प्रदेश की जनता कब तक बसपा के भ्रष्टाचारी शासन और सपा के गुंडाराज को झेलती रहेगी।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
कावेरी विवाद: कर्नाटक के कांग्रेसी सांसदों ने की पीएम से हस्तक्षेप की मांग

कावेरी विवाद: कर्नाटक के कांग्रेसी सांसदों ने की पीएम से हस्तक्षेप की मांग

कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने आज कावेरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की और उनसे आग्रह किया कि वह सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं: आजाद

मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं: आजाद

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं है और वह यह तय नहीं कर पाई है कि उड़ी हमले के बाद क्या नीति अपनाए।
सिंधु जल पर पीएम मोदी बोले, खून और पानी साथ नहीं ब‍ह सकता

सिंधु जल पर पीएम मोदी बोले, खून और पानी साथ नहीं ब‍ह सकता

सिंधु जल समझौते पर सोमवार को बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। बैठक में भारत-पाकिस्तान को कम पानी देने पर भी विचार किया गया और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने को भी कहा गया। हालांकि अभी समझौता रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ।
कश्मीर: एसपीओ बनने के लिए उत्साह, दस हजार पदों के लिए पच्चीस हजार आवेदन

कश्मीर: एसपीओ बनने के लिए उत्साह, दस हजार पदों के लिए पच्चीस हजार आवेदन

आतंकियों और अलगाववादियों की धमकी को धता बताते हुए पूरे कश्मीर से हजारों युवाओं ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के 10,000 पदों के लिए आवेदन दिए हैं। कश्मीर में जारी अशांति में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।
काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काला धन बाहर निकालने के नाम पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों पर निशाना साध रही है।