4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव: दिल्ली के बवाना में 45 फीसदी, पणजी में 70% वोटिंग
दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आप और भाजपा के बीच टक्कर है।
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तीन तलाक गैरकानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया फैसला
अब कोई मुस्लिम मर्द तुरंत तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा।
राजनाथ का दावा- 2022 तक खत्म हो जाएगा आतंकवाद-नक्सलवाद व कश्मीर समस्या
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर विश्वास जताया कि वर्ष 2022 तक यह सब खात्म हो जाएगा।
8 साल बाद पाकिस्तान में हो सकता है इंटरनेशनल मैच, आईसीसी ने सुरक्षा कंपनी को किया हॉयर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी को नियु्क्त करने का फैसला किया है। इस कंपनी को तीन साल की अवधि के लिए हॉयर किया गया है।
दिल्ली: सीवर की सफाई करने उतरे तीन सफाईकर्मियों की मौत
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीवर ने तीन सफाईकर्मियों की जान ले ली। सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।
हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
राजद्रोह के तहत गिरफ्तारियों में बिहार आगे, तीन साल में 68 लोग गिरफ्तार
बीते तीन सालों में देश के अलग-अलग राज्यों से राजद्रोह के मामले में 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
गाय को बचाने में गई तीन मुसलमानों की जान
एक तरफ जहां गोमांस के नाम पर कई अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर गाय को बचाने के प्रयास में तीन मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
मध्य प्रदेश: कैदियों के एनकाउंटर मामले में जांच आयोग का समय तीन महीने बढ़ा
दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
