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आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।”

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।

टैंकर घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी ऑफिस पहुंच कर अपने बयान दर्ज कराए । बयान दर्ज कराने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि वो चुप-चुप क्यों बैठें है जरूर कोई बात है। कपिल ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला शख्स मोहल्ला क्लीनिक का सदस्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले से जुड़े लालू प्रसाद यादव पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबिक चारा घोटला से जुड़े चार मामलों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर अलग-अलग ट्रायल चलेगा।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।