Search Result : "transport goods"

अमेरिकी सरकार ने आज से आठ देशों से आने वाले कुछ विमानों में यात्रियों को लैपटॉप, आईपैड, कैमरे और ज्यादातर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर सफर करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।

देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।

नोटबंदी का असर नवंबर में वाहनों की बिक्री पर भी पड़ा है। इस अवधि में जहां घरेलू यात्री वाहन बिक्री 1.82 प्रतिशत बढ़ी, वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

देश में औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने अगस्त में भी गिरावट रही। विनिर्माण, खनन व पूंजीगत सामान क्षेत्र में मंदी के चलते अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक साल पहले की तुलना में 0.7 प्रतिशत नीचे रहा।

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।

फर्जी फोन कर आम लोगों को परेशान करने औऱ ठगने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन किसी मंत्री या अधिकारी को पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान करने की घटना संभवत: पहली बार हुई है। ताजा मामले में एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आए झारखंड के एक मंत्री को किसी ने पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान कर दिया। मंत्री ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।

गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।