Advertisement

Search Result : "tweets against the judiciary"

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही 10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें।
अमेरिकी भारतीयों की हत्या मसले में चुप रहने पर संसद में घिरे पीएम

अमेरिकी भारतीयों की हत्या मसले में चुप रहने पर संसद में घिरे पीएम

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर चुप क्यों हैं।
ट्रंप ने की न्यायाधीश की आलोचना, दी खतरे की चेतावनी

ट्रंप ने की न्यायाधीश की आलोचना, दी खतरे की चेतावनी

सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालत द्वारा रोक दिए जाने पर राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका की आलोचना तेज कर दी है और कहा है कि यदि कुछ होता है तो उसका दोष संघीय न्यायाधीश और अदालत पर लगाया जाना चाहिए।
कप्तानी पर फैसला करने का सही समय नहीं : कुक

कप्तानी पर फैसला करने का सही समय नहीं : कुक

एलिस्टेयर कुक ने आज कहा कि वह भारत के खिलाफ श्रृंखला में शिकस्त को देखते हुए अपनी टेस्ट कप्तानी को खेलकर कोई बेवकूफाना फैसला नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह कप्तान की भूमिका में सही व्यक्ति हैं।
कैटरीना बोलीं, वैवाहिक बलात्कार पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए

कैटरीना बोलीं, वैवाहिक बलात्कार पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए

बाॅलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने कहा है कि महिलाओं को चुपचाप अत्याचारों को सहन करने के बजाय उनके खिलाफ होने वाले वैवाहिक बलात्कार एवं अन्य तरह के अपराध जैसे मुद्दों पर निश्चित तौर पर आवाज उठानी चाहिए। अभिनेत्राी का कहना है कि कभी कभी यहां तक कि शिक्षित महिलाएं भी सामाजिक नियम कायदों के दबाव में घुटती रहती हैं और एेसे मुद्दों पर खामोशी ओढ़ लेती हैं, लेकिन एेसे मामलों में उन्हें आवाज उठानी चाहिए।
शी टीम्स की कड़ी नजर से महिला विरोधी अपराध में आई 20 फीसद की कमी

शी टीम्स की कड़ी नजर से महिला विरोधी अपराध में आई 20 फीसद की कमी

शी टीम्स की पैनी नजर के कारण हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। शी टीम्स में आम तौर पर महिलाएं हैं और इसका गठन वर्ष 2014 में उन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।
कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्‍वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
बिखर रहा है रिपब्लिकन चुनाव अभियान, लेकिन ट्रंप अब भी अडिग

बिखर रहा है रिपब्लिकन चुनाव अभियान, लेकिन ट्रंप अब भी अडिग

महिला विरोधी अश्लील टिप्पणियों के उजागर होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अनेक शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति पद के पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर लिया है जिससे ट्रंप की चुनावी मुहिम ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। इस सबके बावजूद विवादित अरबपति ट्रंप चुनावी दौड़ से हटने से इनकार कर रहे हैं।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement