चिदंबरम ने साधा मोदी पर निशाना, एनडीए शासनकाल में डूबे कर्ज की मांगी जानकारी
यूपीए शासनकाल में दिए गए कर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए पूर्व वित्त...
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रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई, महंगे होंगे कर्ज
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने साढ़े चार साल में पहली बार बुधवार को बढ़ती महंगाई विशेषकर ईंधनों की...
पंजाब बजटः आयकरदाताओं पर प्रति माह 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स की घोषणा
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। यह कैप्टन...
कर्नाटक में बोले राहुल, ‘10 उद्योगपतियों का लोन माफ, मोदीजी किसानों की कर्जमाफी कब करोगे?’
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जंग छिड़ी हुई है। रविवार को जहां भाजपा...
सरकारी बैंको ने पिछले छह महीने में 55 हजार करोड़ का लोन ‘राइट ऑफ’ किया
देश के सरकारी बैंको की ओर से पिछले छह महीनों में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये के लोन को राइट ऑफ करने की बात...
पीएम मोदी से राहुल गांधी का सवाल, ‘हर गुजराती पर 37,000 का कर्ज क्यों?’
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज
एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
कर्नाटक सरकार का ऐलान, किसानों का 50 हजार रुपये तक कर्ज माफ
महाराष्ट्र और पंजाब सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।
बैंकरो का आरोप, ‘जान-बूझकर किसान नहीं चुकाते बैंकों का कर्ज’
किसान कर्ज माफी को लेकर चल रहे विवादों के बीच बैंकरों का कहना है कि किसान सरकार द्वारा कर्ज माफी की उम्मीद में जानबूझकर बैंक द्वारा लिया गया लोन नहीं चुकाते हैं।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की
रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
