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‘आम आदमी’ की असलियत

‘आम आदमी’ की असलियत

अन्ना हजारे के नाम की माला जपते हुए सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी टीम’ की असलियत उजागर हो रही है। वह अपने दर्जन भर विधायकों पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों पर कानूनी कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह बताते रहे, लेकिन अब उनके परमप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर के पास मिली 130 करोड़ रुपये की अवैध अघोषित संपत्ति को किस तरह राजनीतिक कह सकेंगे?
फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।
जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिये समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाउस, कंपनी की कारेंं एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा फ्लाई विद गुड टाइम्स समेत कंपनी के कई ब्रांड और टेडमार्क शामिल हैं।
भाजपा का राज : दबंगोंं का अवैध कब्‍जा, दलितों ने शिवराज से मांगी इच्छा मृत्यु

भाजपा का राज : दबंगोंं का अवैध कब्‍जा, दलितों ने शिवराज से मांगी इच्छा मृत्यु

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।
सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर भी विवादों में घिरते नजर आ रहेे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में अपने दोस्‍त और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की गुजारिश की थी। नारंग नेे मसूरी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्‍थान डीआरडीओ काम्‍प्‍लेक्‍स के पास सुरक्षा के लिहाज से नो कंस्‍ट्रक्‍शन जोन में रिसार्ट बनाया है। इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए ही सचिन ने पर्रिकर से मदद मांगी थी।
यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी

यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी

यूरोप में संपत्ति सृजन घट रहा है। पिछले दस साल में वहां लोगों की औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के मुताबिक यूरोप में लोगों की औसत संपत्ति घटी है जबकि अन्य विकसित बाजारों में बढ़ी है।
जेटली की संपत्ति 2.83 करोड़ रुपये घटी

जेटली की संपत्ति 2.83 करोड़ रुपये घटी

वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई।
ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन की 749 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन की 749 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749 . 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
मादक पदार्थों के जहर से मुकाबले के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: राष्ट्रपति

मादक पदार्थों के जहर से मुकाबले के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।
एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश

एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
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