रिश्वत संबंधी ट्वीट करना कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा को भारी पड़ता जा रहा है। अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण करने के लिए शर्मा के खिलाफ ओशीवारा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आज वन अधिकारियों ने उनके कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया। माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी जब्त किये हैं।
सरकार ने आज कहा कि किराए की कोख (सरोगेसी) का वाणिज्यिक स्वरूप दो अरब डालर का अवैध धंधा और कमजोर महिलाओं के शोषण का साधन बन गया है जिसपर रोक लगाते हुए उसने (सरकार ने) भारत में महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री नहीं बनने देने की ठान ली है।
राजस्थान सरकार और जयपुर राजघराने के बीच 2 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर तनातनी बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने राजपरिवार के राजमहल पैलेस से जुड़े करीब 13 बीघे जमीन पर कब्जे को लेकर राजमहल पैलेस के तीन गेटों पर ताला जड़ दिया है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं।
देश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं।
यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन छोटी, बड़ी सभी चोरियों को साथ मिला दें तो देश में 2015 के दौरान 8,210 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की चोरी की गई।
सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।
सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।