देश में कारोबार की परिस्थितियों में सुधार के साथ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। कंपनियों के मैनेजरों के बीच कराए जाने वाले एक प्रतिष्ठित मासिक सर्वे से यह बात सामने आयी है।
केंद्र सरकार कश्मीर की स्थिति के जायजे के लिए मुस्लिम बहुल जिस प्रतिनिधिमंडल को वहां भेजने की योजना बना रही थी, उनमें से वरिष्ठ पत्रकार एवं ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावारात के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने उसका हिस्सा न बनने का फैसला किया है। उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लगभग ढाई घंटे बैठक करने के बाद यह फैसला लिया।
देश में प्रभावशाली लोगों का एक तबका सट्टेबाजी और जूए को वैध बनाने की पुरजोर कोशिशों में जुटा है। इनमें नौकरशाही और बड़े कारोबारी शामिल हैं। बीते दिनों दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) के उद्घाटन समारोह में इसकी एक झलक देखने को मिली जब सीबीआई के पूर्व निदेशक रणजीत सिन्हा ने सट्टे और जूए को वैध बनाने की पुरजोर वकालत की। वहीं पूर्व क्रिकेटर और लोकसभा सांसद कीर्ती आजाद ने इसकी यह कहकर मुखालफत की कि इससे गरीब आदमी आर्थिक तौर पर और बर्बाद हो जाएगा। कार्यक्रम में एकमात्र कीर्ती आजाद ऐसे थे जिन्होंने देश में सट्टे और जूए को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। इस मौके पर कीर्ती आजाद से खास बातचीतः
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने साथी छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी पीएचडी छात्र को निलंबित करते हुए जांच होने तक परिसर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।
आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक रणनीति चरम पर है। प्रदेश में दलबदल के बीच चुनाव पर सटीक अनुमान लगाना एक कठिन कवायद है। 2017 में यूपी की सत्ता को जानने के लिए एक न्यूज चैनल द्वारा किए गए ओपिनियन पोल के परिणाम आश्चर्यजनक हैं। इस पोल में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो सपा को 403 सीटों में से 141 से 151 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 124 से 134 सीटें और बसपा 103-113 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की हालत काफी खराब है। उसे 8 से 14 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता जीवन मूल्य और लक्ष्य के रूप में न सिर्फ हमारे संविधान में शामिल है बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसे संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके बावजूद इसके अर्थ और व्यावहारिक निहितार्थ को लेकर एक संदेह की स्थिति बनी रहती है।
उधर रियो ओलंपिक में भारतीय महिलाएं ओलंपिक रिकॉर्ड बना रही हैं और इधर महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए भारतीय महिला बैंक का विलय किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सहयोगी बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शेयरों की अदलाबदली का अनुपात भी तय कर दिया है। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय भारतीय महिला बैंक की नींव रखी गई थी। इसके तहत महिलाओं को कामकाज शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तिय सहायता योजनाएं भी शुरू की गई थी।