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केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, जदयू नेता शरद यादव तथा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक तथा द्रमुक के सभी प्रत्याशी नामांकन वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के बाद आज राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। वहीं कई राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों की सांसें अभी अटकी हुई हैं। इन राज्यों में सीट से अधिक उम्मीदवार हो जाने की वजह से अंतिम फैसला 11 जून को मतदान के जरिये होगा।

इस बार के राज्यसभा चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं हो रहे हैं। इस बीच राहत की तरह केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दो बड़ी विफलताओं में बड़े ढांचागत सुधार न करने और विपक्ष को साथ न लेना गिनाया। इन दोनों बिंदुओं पर ही कॉरपोरेट जगत का एक तबका परेशान है

नए-पुराने चेहरों को कांग्रेस ने उतारा राज्यसभा में, भाजपा को तीखा जवाब देने के लिए भरोसा जताया पुराने परखे नेताओं पर

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्रियों में से एक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखने वाली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या मोदी सरकार रघुराम राजन के लायक है।

इशरत जहां मामले में सोनिया गांधी पर नए सिरे से निशाना साधते हुए भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को मामले में दूसरा हलफनामा दाखिल करने को कहा था क्योंकि संप्रग आतंकवादियों को तो बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं।

भाजपा और सरकार ने इशरत जहां मामले को लेकर आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि पार्टी इस बहाने नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहती थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना पर बड़ी सक्रियता से काम किया।

अदालत द्वारा इशरत जहां हत्या मामले में नियुक्त एक एसआईटी टीम के सदस्य रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज कहा कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी और इस सिलसिले में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के उन पर दबाव बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री रहते पी चिदंबरम राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध केंद्र (एनसीटीसी) का गठन भाजपा के विरोध के कारण नहीं कर पाए थे मगर वे आज भी इसका गठन किए जाने के पक्षधर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम का मानना है कि यदि इसका गठन किया गया होता तो पठानकोट हमले जैसी स्थिति से ज्यादा कारगर तरीके से निबटा जा सकता था।