प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
बीते 28 अप्रैल को केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बावूर में जिस दलित युवती की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई थी उसके हत्यारे के डीएनए की आज पहचान हो गई। गत 15 दिनों से अपराधी के संबंध में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, हालांकि पुलिस ने कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की एक अदालत के सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधी बयान के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर न केवल नारेबाजी की बल्कि बाद में वे धरने पर भी बैठ गए।
अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के सांसद शांताराम नाईक ने आज राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।
पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की कथित घटना से संबंधित लड़की के वकील ने आज दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान नहीं दिया है बल्कि पुलिस की ओर से निर्देशित ढंग से बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।
बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।