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महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।

भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा ने स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी।

गुजरात के सौराष्ट्र में दलितों के प्रदर्शन की वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। राज्य के वेरावल में दलितों की पिटाई का वीडियो वायरल होने और दलितों के उग्र प्रदर्शन के बाद यह स्थिती पनपी। वेरावल, राजकोट, सुरेंद्र नगर और गोंडल पूरी तरह प्रभावित हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।

हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में कश्‍मीर लगातार उबल रहा है। घाटी में कर्फ्यू जैसी पाबंदी लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित बनी हुई हैं। हिंसक भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच ताजा झड़पों में अब तक 24 लोगाें की मौत हो गई।

स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय मिलने से भले ही यह कहा जा रहा है कि उनका डिमोशन किया गया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि हाल ही कपड़ा मंत्रालय को विशेष पैकेज के तहत छह हजार करोड़ रूपये दिया गया जो प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना कौशल विकास को आगे ले जाने में सहायक होगी। स्‍मृति को मंत्रालय दिए जाने के पीछे कहा जा रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर ली गई थी।

स्मृति इरानी के मंत्रालय में हुए फेरबदल के पीछे क्या एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई सीधी भिंडत है या फिर कुछ और। जब से स्मृति इरानी से इस पदभार को संभाला था, लगातार वह निगेटिव वजहों से चर्चा में बनी हुई थीं। क्या उनके लिए बड़ी राजनीतिक तैयारी की जा रही है। इन तमाम कयासों के बीच, उनके बचे हुए कामों पर

दुनिया में भले ही हर तरफ विकास की बात कही जा रही है लेकिन नवजात बच्‍चों की दुर्दशा पर कुछ खास ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है। या यूं कहें कि विश्‍व का मानव समाज इस मसले पर मौन होकर अपनी हार स्‍वीकार करता जा रहा है। मानव समुदाय एक तरह से नवजात श्‍िाशुओं की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की ताजा रिपेार्ट में कहा गया है कि दुनिया में विभिन्‍न तरह के संक्रमण की वजह से पैदा होने के साथ ही दस लाख बच्‍चों ने दम तोड़ दिया।