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Search Result : " मानव-जंगली जानवर संघर्ष"

ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी के फैसले को पलटते हुए नई दिल्ली इंटरनैशनल बुक फेयर के आयोजन को आउटसोर्स करने से इनकार कर दिया है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ईरानी ने इसे आउटसोर्स करने का फैसला किया था। तब मंत्रालय ने नैशनल बुक ट्रस्ट से एक प्राइवेट एजेंसी को प्रेजेंटेशन देने को भी कहा था।
आरक्षण पर बढ़ते संघर्ष से संघ में चिंता

आरक्षण पर बढ़ते संघर्ष से संघ में चिंता

भोपाल में यूं तो इसे संघ और पार्टी की सामान्य समन्वय बैठक कहा जा रहा है मगर दरअसल इसमें कहीं ज्यादा गंभीर विषयों पर विचार किया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी एवं सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्‍थान, गुजरात के मंत्रियों और सरकारों के कामकाज के अलावा सत्ता-संगठन से जु़ड़े कई मुद्दों की समीक्षा की।
रूपनवाल पैनल ने यूजीसी को रिपोर्ट सौंपी, दलित नहीं था रोहित वेमुला

रूपनवाल पैनल ने यूजीसी को रिपोर्ट सौंपी, दलित नहीं था रोहित वेमुला

देश में दलितों की राजनीति करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। इसी साल जनवरी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाला 26 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला को लेकर नया खुलासा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित जांच पैनल के मुताबिक रोहित दलित नहीं था।
कश्मीर: पुलवामा में हुए संघर्ष में एक की मौत, घाटी में कर्फ्यू जारी

कश्मीर: पुलवामा में हुए संघर्ष में एक की मौत, घाटी में कर्फ्यू जारी

कश्मीर में पुलवामा जिले के ख्रिव में तलाशी अभियान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के बीच संघर्षों में एक लेक्चरर की मौत हो गई और 18 अन्य लोग घायल हो गए। कश्मीर घाटी में पिछले 41 दिन से कर्फ्यू और प्रतिबंध जारी है।
मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे, संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई

भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे, संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई

भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा ने स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी।
गुजरातः सड़कों पर उतरे दलित, हाईवे जाम, आगजनी

गुजरातः सड़कों पर उतरे दलित, हाईवे जाम, आगजनी

गुजरात के सौराष्ट्र में दलितों के प्रदर्शन की वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। राज्य के वेरावल में दलितों की पिटाई का वीडियो वायरल होने और दलितों के उग्र प्रदर्शन के बाद यह स्थिती पनपी। वेरावल, राजकोट, सुरेंद्र नगर और गोंडल पूरी तरह प्रभावित हैं।
संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
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