किसानों की खुदकुशी के बीच हक वापसी की गूंज
जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।
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फोर्ड फाउंडेशन पर अमेरिका ने मांगी भारत से सफाई
अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन और ग्रीनपीस पर भारत की कार्रवाई के प्रति चिंता जाहिर की है और कहा है कि उसने कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
नक्सली हमले में बीएसएफ जवान शहीद
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में माओवादियों के हमले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान की मृत्यु हो गई है।
संयुक्त राष्ट्र ने पाक तालिबान फजलुल्ला पर लगाया प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्य करने एवं उसका वित्तपोषण करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
आइएएस प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा सवालों के घेरे में
मसूरी स्थित आइएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी प्रशिक्षु के नाम पर रह रही महिला का मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक महिला छह महीने से इस अकादमी में फर्जी कार्ड बनाकर रह रही थी लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी।
सुरक्षा परिषद पहुंचने में भारत ने मांगी नेपाल से मदद
भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर अपने दो दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। जयशंकर ने नेपाल के विदेश सचिव से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए नेपाल की मदद मांगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की वकालत
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशनों में सैनिक मुहैया कराने के लिहाज से सबसे बड़े देशों में से एक है तथा उसे सैनिकों की तैनाती और शांति मिशनों के गठन से संबंधित सुरक्षा परिषद के फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। यह कहना है भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग का। जनरल सुहाग ने शुक्रवार को विश्व निकाय के पहले चीफ्स ऑफ डिफेंस सम्मेलन में यह टिप्पणी की।
कोर्ट के साइबर फैसले से नागरिक गौरवान्वित
यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।
अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जो अच्छे ब्याज सहित रकम लौटाने का वायदा कर निवेश आकर्षित करने वाली वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
