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अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।

संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति से नाराज कांग्रेस ने पीएम मुक्त संसद को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने पर रविवार को जोर दिया और संकेत दिया कि वह शीतकालीन सत्र में इसे आक्रामक तरीके से उठाएगी।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों में बढ़ती कड़वाहट के बीच भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में तैनात राजनयिकों और अधिकारियों से अपने बच्चों को वहां के स्कूलों में नहीं पढ़ाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों को इसी अकादमिक सत्र से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था पाकिस्तान से बाहर करने को कहा है।

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने इस सत्र में जीएसटी विधेयक पर अपना पूरा सहयोग देने को कहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण मसले हैं जिन पर वह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अवश्‍य करेगी। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद अपनी वापसी की है। इन दो राज्‍यों की सत्‍ता में वापसी के बाद कांग्रेस विशेष रुप से उत्‍साहित है।