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लंदन और बर्मिंघम में आतंकवाद निरोधी अधिकारियों की छापेमारी में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ब्रिटिश संसद पर इस्लामी कट्टरपंथियों से संबंधित आतंकवादी हमले में हमलावर सहित चार लोग मारे गए हैं।

ब्रिटेन में संसद परिसर के बाहर इस्लाम संबंधित आतंकी हमले में एक संदिग्ध आतंकी ने कार से कई राहगीरों को कुचला और एक पुलिस कर्मी को चाकू मार दिया। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। ब्रिटिश संसद पर हुए इस हमले की विश्वत के कई देशों के अध्यरक्षों ने कड़े शब्दोंा में निंदा की है। इस मुश्किल घड़ी में सभी ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आज आमतौर पर संसद में अलग-अलग मामलों पर दंगल करने वाले सांसदों को आमिर खान की फिल्म ‘दंगलट दिखाएंगी। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने सदन में ही विशेष इंतजाम किए गए हैं।

कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।

भाजपा के तीन सांसद योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रिकर और केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे।

सांसदों के लिए कल अभिनेता अमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल का प्रदर्शन किया जायेगा जिसमें न केवल महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया गया है बल्कि यह मनोरंजन से भी भरपूर है।

यूपी का सीएम बनने के बाद मंगलवार को योगी आदित्‍यनाथ संसद पहुंचे। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सपनों का उत्‍तर प्रदेश होगा। पीएम मोदी के शासन से उत्तर प्रदेश में उत्साह का नया ढांचा है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नई सरकार काम करेगी।

लंदन ओलंपिक कांस्य पदकधारी साइना नेहवाल ने छह लाख रूपये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 12 जवानों के परिवारों को दान देने का फैसला किया है जो पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में मारे गये थे।

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।