एयर इंडिया के 17 क्रू मेंबर निलंबित
एयर इंडिया ने कुछ वरिष्ठ विमान परिचारिकाओं सहित अपने चालक दल के 17 सदस्यों को निलंबित कर दिया है।
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मोदी सरकार ने नहीं किया बड़ा निवेश: सीआईआई
औद्योगिक संगठन सीआईआई ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर कहा है कि इस दौरान सरकार की ओर कोई भारी भरकम निवेश नहीं हुआ है।
जेटली ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के साथ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।
यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा जेट विमान
इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट मिराज-2000 ने मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर टचडाउन किया, यानी सेना का यह विमान सड़क को छूकर फिर से उड़ गया।
सुनंदा पुष्कर केस: तीनों गवाहों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट
दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान, नौकर नारायण सिंह और ड्राइवर बजरंगी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है।
मीडिया पर भड़के थरूर, झूठा और गंद कहा
सुनंदा पुष्कर केस से जुड़े सवाल पूछने पर शशि थरूर मीडिया पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने मीडिया को झूठा और गंद कह डाला।
मीडिया दबा गया सुनंदा की मौत के 8 तथ्य
शशि थरूर के खिलाफ मीडिया के जेहाद के पीछे कई वजहें देखते हैं कांग्रेस से जुड़े टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला
दिल्ली से सटे सोनीपत-पानीपत बनेंगे स्मार्ट सिटी: ऐसोचैम
हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
विवादित मुद्दों पर रुख बदले चीनः मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग से बातचीत में दोनों देशों के संबंधों में समस्या पैदा करने वाले मसलों को भी उठाया। इस दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की ओर से बड़े पैमान पर निवेश पर उन्होंने चिंता जताई जबकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन द्वारा नत्थी वीजा देने के संदर्भ में वीजा मसले पर ठोस प्रगति की उम्मीद चाही।
किशोर न्याय विधेयक की बड़ी खामियां
हमारी सरकार यह कहकर जनता का समर्थन जुटा रही है कि नया किशोर न्याय विधेयक 16 से 18 साल के उन बच्चों के लिए है जो वयस्कों की तरह जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं लेकिन इसमें उसी पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके लिए यह विधेयक बनाने का सुझाव दिया गया था।
