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लड़के भूल तो करके देखें, हर घर से मुलायम निकलेंगे, हर पार्टी में शाइना है

लड़के भूल तो करके देखें, हर घर से मुलायम निकलेंगे, हर पार्टी में शाइना है

एक फोटो भी सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें कथित तौर पर वर्णिका को विकास बराला के साथ दिखाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि लड़की नशे में धुत्त है। इस तस्वीर को कई लोगों समेत महाराष्ट्र की बीजेपी प्रवक्ता शाइना एन सी के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया गया। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। बाद में ट्वीट भी हट गया।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में विकास बराला नहीं, बल्कि मेरा पुराना दोस्त: वर्णिका कुंडू

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में विकास बराला नहीं, बल्कि मेरा पुराना दोस्त: वर्णिका कुंडू

वर्णिका ने आउटलुक से बातचीत में कहा है कि इस फोटो के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं विकास बराला को न जानती हूं, न ही पहचानती हूं।
वर्णिका से खास बातचीत: 'मैं अगर डर गई तो ये उनकी जीत होगी'

वर्णिका से खास बातचीत: 'मैं अगर डर गई तो ये उनकी जीत होगी'

''मेरी जो फोटो फैलाई जा रही है, वो दूसरे दोस्तों के साथ की है। कोई भी देख सकता है कि ये वो लड़के नहीं हैं। इस समय इस फोटो पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।''
सीएम योगी ने महिलाओं के लिए शुरू की 'मुखबिर योजना', 64 रेस्क्यू वैन को दिखाई हरी झंडी

सीएम योगी ने महिलाओं के लिए शुरू की 'मुखबिर योजना', 64 रेस्क्यू वैन को दिखाई हरी झंडी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने महिला हेल्पलाइन नंबर ‘181’ के लिए 64 रेस्क्यू वैन को हरी झंडी भी दिखाई।
यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने को सुशील कुमार ने सही ठहराया

ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने को सुशील कुमार ने सही ठहराया

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।
विकास और शिव थापा की वापसी, देवेंद्रो एशियाई चैंपियनशिप टीम से बाहर

विकास और शिव थापा की वापसी, देवेंद्रो एशियाई चैंपियनशिप टीम से बाहर

भारत ने अप्रैल-मई में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिये कुछ स्थापित और दो नये मुक्केबाजों को टीम में जगह दी है लेकिन दो बार के पदक विजेता एल. देवेंद्रों सिंह इसमें स्थान नहीं बना पाये। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव थापा (60 किग्रा) और विकास कृष्ण (75 किग्रा) के साथ पूर्व राष्ट्रमंडल चैंपियन मनोज कुमार (60 किग्रा) अपेक्षानुरूप 30 अप्रैल से सात मई के बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली चैंपियनशिप के लिये टीम में चुने गये। यह महाद्वीपीय चैंपियनशिप इस वर्ष के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिये क्वालीफाईंग प्रतियोगिता भी है।
क्वीन के निर्देशक पर छेड़छाड़ का आरोप

क्वीन के निर्देशक पर छेड़छाड़ का आरोप

सीधी सादी लड़की को बहादुरी से परदे पर दिखाने वाली कहानी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया था। यह कहानी थी क्वीन। निर्देशक थे विकास बहल। अब इन्हीं विकास बहल पर एक महिला सहकर्मी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
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