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शिवसेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मध्यम वर्ग को परेशान कर देने वाले नोटबंदी के कदम की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून आम आदमी को चोट न पहुंचा दे।

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।

भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।

राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्‍यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने सहारा और बिरला समूहों से पैसे लिये थे जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अगस्ता वेस्टलैंड जांच से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया जिसमें कांग्रेस नेताओं और परिवार का नाम आ रहा है।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

भारत में भले ही 90 फीसदी लोग अपना सारा लेन-देन नगद करते हों मगर भविष्य में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार इसपर विचार कर रही है कि क्या नगद ट्रांजेक्‍शन पर किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।