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नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुरुवार को कहा कि मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों की...

नगालैंड में एक असफल सुरक्षा अभियान के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के दुरुपयोग पर फिर...

सुरक्षाबलों की गोलीबारी में हुई नागरिकों की मौत को लेकर नगालैंड में स्थिति तनावपूर्ण है। पहले हमले...

लोकसभा सदस्यों ने सोमवार को नगालैंड में सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान नागरिकों...

जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून :अफ्सपा: का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से अफ्सपा हटाकर इसका असर देखना चाहिए।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्स्पा) हटाने की मांग को लेकर करीब 16 वर्षों तक भूख हड़ताल पर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) ने कहा है कि यह कानून उग्रवाद से निपटने में मददगार नहीं है, बल्कि इसने रोग को और बढ़ा दिया है।

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने राज्य में लागू विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग को लेकर आज यहां की ऐतिहासिक शहीद मीनार परिसर में अपना अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इरोम शर्मिला 15 साल से अनशन पर हैं और अदालत ने उन्हें कल ही आत्महत्या के प्रयास के आरोप से बरी किया है।

त्रिपुरा में विवादास्‍पद अफ्सपा कानून भले ही हट गया है लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर जम्‍मू-कश्‍मीर या देश के किसी राज्‍य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात रखना है तो अफ्सपा जरूरी है।