Advertisement

Search Result : "आफ्सपा"

लोकसभा में उठी पूर्वोत्तर राज्यों से आफ्सपा हटाने की मांग

लोकसभा में उठी पूर्वोत्तर राज्यों से आफ्सपा हटाने की मांग

लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।
आफ्सपा नहीं हटा तो पतन शुरू होगाः इरोम शर्मिला

आफ्सपा नहीं हटा तो पतन शुरू होगाः इरोम शर्मिला

दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल करने वाली शख्स का नाम है इरोम शर्मिला चानू। मणिपुर की यह आयरन लेडी बेहद नाजुक मिजाज और बेहद मधुर आवाज में पेड़-पौधों-पक्षियो और प्रेम के बारे में बतियाने वाली हैं। लेकिन उनके इच्छाशक्ति फौलादी है। उन्हें उनके मिशन से बड़ी से बड़ी अड़चन नहीं हिला पाई, आफ्सपा से वह तीखी नफरत करती हैं और इसके खात्मे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।
एक्सक्लूसिव-आफ्सपा हटाने के लिए मोदी से मिलने को तैयार हैं इरोम शर्मिला

एक्सक्लूसिव-आफ्सपा हटाने के लिए मोदी से मिलने को तैयार हैं इरोम शर्मिला

खौफनाक कानून को हटाने के लिए 16 साल से भूखहड़ताल कर रहीं इरोम चाहती हैं कि सत्ता अब उनकी मांगों की अनदेखी करना बंद करे
सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी जिसके साथ ही राज्य में 49 दिनों से चला आ रहा राज्यपाल शासन खत्म हो गया। राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपमुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह ने शपथ ली।
मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

इसे लोकतंत्र का कमाल कहिये या सीमा कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल विपरीत धरातल पर खड़ी दो पार्टियां मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने जा रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मुफ्ती और मोदी ने मिलकर इस बात पर अंतिम फैसला कर लिया है।
आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

लोकसभा में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के कथित दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई।
Advertisement
Advertisement
Advertisement